निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकम

Question

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है।
    भारत के संविधान के अनुसार, भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है, जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?

Accepted Answer

कथन 1 सही नहीं है: संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है और यह देश में सर्वोच्च विधि अधिकारी है। भारत के सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी को उनकी आधिकारिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करते हैं। अपनी आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में, महान्यायवादी (AG) को भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थिति का अधिकार है। इसके अलावा, उन्हें संसद के दोनों सदनों या उनके संयुक्त सत्र और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है, और जिसमें उन्हें सदस्य नामांकित किया जा सकता है, लेकिन वोट का अधिकार नहीं होता। उन्हें संसद के सदस्य को उपलब्ध सभी विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। भारत के सॉलिसिटर जनरल को संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति नहीं होती।कथन 2 सही नहीं है: संविधान द्वारा AG के कार्यकाल की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा, संविधान में उनके हटाने की प्रक्रिया और आधार का वर्णन नहीं है। वे राष्ट्रपति की पसंदानुसार पद पर रहते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। वे राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। परंपरागत रूप से, जब सरकार (मंत्रिपरिषद) इस्तीफा देती है या बदल जाती है, तो वे भी इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि उन्हें उसके परामर्श पर नियुक्त किया जाता है।स्रोत: लक्ष्मीकांत