राजनीतिस्रोत: The Hindu
भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा पर बहस
गुरुवार, 9 अप्रैल 2026
मूल लेख पढ़ेंमुख्य बिंदु
The debate on imposing term limits for the Prime Minister in India has gained momentum due to concerns over power concentration from prolonged tenures. This issue is significant for UPSC aspirants, particularly for General Studies Paper 2, which covers governance and the Constitution. Last Updated: 09-04-2026
Key Facts About the Prime Minister's Tenure
- The Indian Constitution does not specify a fixed term limit for the Prime Minister.
- The Prime Minister remains in office as long as they have the confidence of the Lok Sabha.
- The Anti-Defection Law of 1985 has weakened parliamentary accountability.
- The Rajya Sabha loophole allows bypassing direct elections.
- Arguments for term limits include preventing power concentration and encouraging fresh leadership.
- Arguments against include restricting voter choice and disrupting long-term policies.
- Reforms needed include amending the Anti-Defection Law and introducing formal term limits.
India's Democratic Accountability Challenges
The macro-level significance of the debate on term limits for the Prime Minister ties into India's broader goals of maintaining democratic integrity and accountability. The lack of term limits can lead to power concentration, affecting India's strategic and social goals. Internationally, many democracies enforce term limits to ensure leadership renewal and prevent authoritarianism.
UPSC Relevance
- GS Paper 2: Governance, Constitution, and political accountability.
- Prelims: Questions could focus on the Anti-Defection Law and constitutional provisions regarding the Prime Minister's tenure.
- Mains: Analytical themes could include debates on democratic reforms and the balance of power.
- Essay Paper: Topics on political accountability and governance reforms.
FAQ Section
- What is the current debate about term limits for the Prime Minister? The debate centers on whether to impose term limits to prevent power concentration and ensure democratic accountability.
- Why is the issue of term limits important? It is crucial for maintaining checks on power, encouraging leadership renewal, and aligning with global democratic practices.
- What are the key features of the Anti-Defection Law? Enacted in 1985, it disqualifies legislators who defy party whips, affecting the no-confidence motion's effectiveness.
विस्तृत विवरण
- भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के लिए कोई निश्चित कार्यकाल सीमा नहीं है।
- प्रधानमंत्री तब तक सेवा करते हैं जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने दैनिक संसदीय जवाबदेही पर जोर दिया।
- दल-बदल विरोधी कानून अविश्वास प्रस्तावों को कमजोर करता है।
- राज्यसभा में खामियां प्रत्यक्ष चुनावों को दरकिनार करने की अनुमति देती हैं।
- कार्यकाल सीमाओं के पक्ष में तर्क शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने को शामिल करते हैं।
- वैश्विक उदाहरण दिखाते हैं कि कार्यकाल सीमाएँ लोकतंत्र को बढ़ावा दे सकती हैं।
- कार्यकाल सीमाएँ नई नेतृत्व को प्रोत्साहित करती हैं।
- सीमित कार्यकाल के साथ जवाबदेही में सुधार हो सकता है।
- कार्यकाल सीमाओं के खिलाफ तर्क मतदाता की पसंद पर प्रतिबंधों का हवाला देते हैं।
- कार्यकाल सीमाएँ दीर्घकालिक नीतियों को बाधित कर सकती हैं।
- नेता अंतिम कार्यकाल में लंगड़ा बत्तख बन सकते हैं।
- प्रॉक्सी नेतृत्व के जोखिम कार्यकाल सीमाओं को कमजोर करते हैं।
- निर्वाचित नहीं हुए व्यक्तियों को शक्ति स्थानांतरित हो सकती है।
- कार्यकाल सीमाओं को लागू करना संवैधानिक चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
- सुधारों में दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन शामिल हैं।
- संसद में प्रधानमंत्री की अनिवार्य उपस्थिति प्रत्यक्ष जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
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