Skip to main content
करंट अफेयर्स पर वापस जाएँ
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीस्रोत: Business Standard

भारत में परमाणु ऊर्जा और निजी क्षेत्र की भागीदारी

शनिवार, 29 नवंबर 2025
मूल लेख पढ़ें

मुख्य बिंदु

Last Updated: 2025-11-29 - Nuclear Power in India is poised for a significant transformation with the introduction of private sector participation. This shift is crucial for UPSC aspirants, particularly in GS Paper 3, as it addresses energy security, economic growth, and technological advancement. Understanding these developments is essential for comprehending India's strategic energy goals.

Key Facts About Nuclear Power and Private Sector Participation in India

  • Expansion Goals: Increase nuclear capacity from 8.8 GW to 100 GW by 2047.
  • Financing Gap: Requires Rs 15 lakh crore; only Rs 20,000 crore allocated in 2025-26 Budget.
  • Project Delays: NPCIL projects face chronic delays; private sector can expedite execution.
  • Technology Adoption: Private firms can support advanced reactor designs and global collaborations.
  • Uranium Supply: Allowing private mining and processing can enhance supply chains.
  • Energy Security: Private participation will boost low-carbon capacity growth.
  • Current Status: India operates over 20 reactors; aims for 100 GW by 2047.
  • Nuclear Liability: Concerns under the CLND Act may deter private investment.

India's Energy Security and Economic Growth

The inclusion of private sector participation in India's nuclear power sector is pivotal for achieving the nation's energy security and economic growth objectives. By expanding nuclear capacity, India aims to meet its net-zero commitments and reduce reliance on fossil fuels. The shift towards nuclear energy is also expected to enhance India's global standing in energy innovation and sustainability, aligning with international standards and practices.

Related Government Schemes/Policies

  • Make in India: Encourages domestic manufacturing and technology development in the nuclear sector.
  • National Infrastructure Pipeline: Supports infrastructure projects, including energy sector investments.

UPSC Relevance

  • GS Paper 3: Energy, Environment, Technology, and Economic Development.
  • Prelims Angle: Questions on nuclear capacity targets, financing, and technology adoption.
  • Mains Angle: Analytical themes on energy security, private sector roles, and regulatory reforms.
  • Essay Paper: Topics on sustainable energy and economic growth.

FAQ Section

  • What is Nuclear Power in India? Nuclear power in India involves the use of nuclear reactors to generate electricity, with a current capacity of 8.8 GW and plans to expand to 100 GW by 2047.
  • Why is Nuclear Power important? It is crucial for energy security, reducing carbon emissions, and meeting India's net-zero commitments, contributing to sustainable economic growth.
  • What are the key features of private sector participation? It includes addressing financing challenges, enhancing project execution, adopting advanced technologies, and securing uranium supplies.

विस्तृत विवरण

  • विस्तार लक्ष्य: 2047 तक परमाणु क्षमता को 8.8 GW से 100 GW तक बढ़ाना।
  • वित्तपोषण अंतर: 15 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता; 2025-26 के बजट में केवल 20,000 करोड़ रुपये आवंटित।
  • परियोजना में देरी: NPCIL परियोजनाओं में लगातार देरी होती है; निजी क्षेत्र निष्पादन में तेजी ला सकता है।
  • प्रौद्योगिकी अपनाना: निजी कंपनियां उन्नत रिएक्टर डिज़ाइन और वैश्विक सहयोग का समर्थन कर सकती हैं।
  • यूरेनियम आपूर्ति: निजी खनन और प्रसंस्करण की अनुमति देने से आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार हो सकता है।
  • ऊर्जा सुरक्षा: निजी भागीदारी कम-कार्बन क्षमता वृद्धि को बढ़ावा देगी।
  • वर्तमान स्थिति: भारत 20 से अधिक रिएक्टर संचालित करता है; 2047 तक 100 GW का लक्ष्य है।
  • परमाणु दायित्व: CLND अधिनियम के तहत चिंताएँ निजी निवेश को हतोत्साहित कर सकती हैं।
  • वित्तपोषण चुनौतियाँ: उच्च पूंजी लागत और कर प्रोत्साहनों की कमी निवेश को जटिल बनाती है।
  • स्वामित्व मॉडल: अस्पष्ट नियम निजी कंपनियों को रिएक्टरों के सह-स्वामित्व से रोकते हैं।
  • ईंधन आपूर्ति मुद्दे: घरेलू भंडार भविष्य की जरूरतों का केवल 25% पूरा करते हैं।
  • नियामक बाधाएँ: सख्त AERB नियम निजी कंपनियों पर बोझ डाल सकते हैं।
  • विधायी सुधार: निजी भागीदारी की अनुमति देने और दायित्व को स्पष्ट करने के लिए संशोधन आवश्यक हैं।
  • पीपीपी मॉडल: सह-स्वामित्व और दीर्घकालिक समझौतों के लिए ढांचे विकसित करें।
  • ईंधन सुरक्षा: दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति को सुरक्षित करें और स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाएं।
  • परियोजना निष्पादन: देरी को रोकने के लिए खरीद प्रणाली में सुधार करें।
Science & Technology

Practice Questions

Test your understanding of this article

Question 1 of 50 / 5 answered
1

The ambitious target of increasing India's nuclear power capacity to 100 GW by 2047 necessitates significant investment and collaboration, particularly from non-public entities. This strategic approach is expected to enhance energy security and contribute to the nation's low-carbon goals. What term best describes this involvement of private entities in the nuclear sector?