नए Labour Codes 2025 Complete Guide: UPSC Prelims & Mains के लिए AI-Generated Notes with Practice MCQs [Hindi + English]
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Jan 28, 2026
Introduction: भारत के श्रम कानूनों में ऐतिहासिक बदलाव
21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए चारों Labour Codes को लागू किया। यह आज़ादी के बाद श्रम कानूनों में सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है।
On November 21, 2025, the Government of India implemented all four Labour Codes, replacing 29 fragmented colonial-era and post-independence labour laws with a unified framework. Prime Minister Narendra Modi termed this reform as "one of the most comprehensive labour-oriented reforms since Independence."
इस सुधार का UPSC परीक्षा में विशेष महत्व है। UPSC Mains 2024 में सीधा प्रश्न पूछा गया था - "Discuss the merits and demerits of the four Labour Codes in the context of labour market reforms in India." यह दर्शाता है कि यह topic Prelims और Mains दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
चारों Labour Codes का Overview (The Four Pillars)
भारत सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित करके 4 संहिताओं में परिवर्तित किया है:
1. Code on Wages, 2019 (मजदूरी संहिता)
Presidential Assent: 8 August 2019
यह संहिता चार पूर्व अधिनियमों को समाहित करती है:
- Payment of Wages Act, 1936
- Minimum Wages Act, 1948
- Payment of Bonus Act, 1965
- Equal Remuneration Act, 1976
Key Provisions (मुख्य प्रावधान):
| Feature | Detail |
|---|---|
| Floor Wage (न्यूनतम मंज़िल मजदूरी) | केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय न्यूनतम floor wage निर्धारित करेगी |
| Wage Definition | Basic pay कम से कम 50% of gross wages होना अनिवार्य |
| Equal Pay | समान कार्य के लिए समान वेतन - लिंग भेदभाव समाप्त |
| Payment Timeline | मासिक वेतन 7वें दिन तक, अर्ध-मासिक 10वें दिन तक |
UPSC Relevance: यह Code "Ease of Doing Business" और "Labour Welfare" दोनों dimensions से GS-3 के लिए महत्वपूर्ण है।
2. Industrial Relations Code, 2020 (औद्योगिक संबंध संहिता)
Presidential Assent: 28 September 2020
यह संहिता तीन पूर्व अधिनियमों को समाहित करती है:
- Industrial Disputes Act, 1947
- Trade Unions Act, 1926
- Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
Revolutionary Changes (क्रांतिकारी बदलाव):
Retrenchment Threshold बढ़ाया गया:
- पहले: 100 workers वाले establishments को सरकारी अनुमति चाहिए थी
- अब: यह सीमा 300 workers कर दी गई है
Strike Notice Period:
- Workers को हड़ताल से 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य
- यह provision सभी industrial establishments पर लागू
Fixed-Term Employment:
- Fixed-term workers को permanent workers के समान benefits मिलेंगे
- Gratuity के लिए 1 वर्ष की सेवा पर्याप्त (पहले 5 वर्ष थी)
Reskilling Fund:
- Retrenchment पर employer को 15 दिनों की मजदूरी Reskilling Fund में जमा करनी होगी
Work-from-Home:
- Model Standing Orders में WFH को औपचारिक मान्यता
3. Code on Social Security, 2020 (सामाजिक सुरक्षा संहिता)
Presidential Assent: 28 September 2020
यह संहिता नौ पूर्व अधिनियमों को समाहित करती है, जिनमें शामिल हैं:
- Employees' Provident Fund Act, 1952
- ESI Act, 1948
- Payment of Gratuity Act, 1972
- Maternity Benefit Act, 1961
Landmark Provisions:
Gig और Platform Workers का समावेश: यह पहली बार है जब gig economy workers को formal social security coverage मिली है।
| Worker Category | Coverage |
|---|---|
| Gig Workers | Food delivery, ride-sharing workers |
| Platform Workers | App-based service providers |
| Unorganised Sector | Domestic workers, home-based workers |
| Inter-State Migrants | Special provisions for portability |
Aggregator Contribution:
- Aggregators (जैसे food delivery apps) को अपने annual turnover का 1-2% social security fund में देना होगा
- Maximum cap: Platform workers को किए गए कुल भुगतान का 5%
Portability:
- Aadhaar-linked Universal Account Numbers द्वारा benefits की portability सुनिश्चित
ESIC Coverage:
- ESI Corporation benefits अब PAN-India उपलब्ध
- Hazardous industries में एक भी worker हो तो coverage अनिवार्य
4. Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता)
Presidential Assent: 28 September 2020
यह संहिता 13 पूर्व अधिनियमों को समाहित करती है, जिनमें Factories Act, 1948 और Mines Act, 1952 प्रमुख हैं।
Transformative Provisions:
Mandatory Appointment Letters:
- सभी workers को लिखित appointment letter देना अनिवार्य
- Job security और transparency सुनिश्चित
Women at Night Shifts:
- महिलाओं को night shifts में काम करने की अनुमति
- शर्त: उनकी consent और आवश्यक safety measures
- यह provision gender equality की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है
Annual Health Check-up:
- 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी workers को
- Free annual health check-up employer द्वारा
- Hazardous industries में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण
Working Hours और Overtime:
- Working hours, overtime और record maintenance के लिए uniform provisions
- Welfare facilities जैसे drinking water, restrooms, crèches (जहां applicable)
Constitutional और Legal Framework
Labour: Concurrent List का विषय
भारतीय संविधान की Seventh Schedule में Labour Concurrent List (List III) में शामिल है। इसका अर्थ है:
- केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं
- Conflict की स्थिति में केंद्रीय कानून prevail करता है (Article 254)
- राज्यों को अपने rules notify करने होंगे
Current Status of State Rules (January 2026):
| State | Status |
|---|---|
| Karnataka | सभी चारों Codes के rules notified |
| Maharashtra | सभी चारों Codes के rules notified |
| Kerala | सभी चारों Codes के rules notified |
| Delhi | केवल Wage Code और SS Code के rules notified |
| Other States | प्रक्रिया जारी |
Draft Central Rules (30 December 2025)
केंद्र सरकार ने 30 December 2025 को चारों Labour Codes के Draft Central Rules जारी किए। Stakeholders को objections और suggestions देने के लिए 45 दिन (IR Code के लिए 30 दिन) का समय दिया गया है।
UPSC Perspective: Why Labour Codes Matter
GS Paper-3 के लिए Relevance
Labour Codes GS-3 के निम्नलिखित areas से जुड़े हैं:
Indian Economy:
- Employment generation
- Ease of Doing Business
- Labour market flexibility vs. worker protection
Social Justice:
- Gig workers और informal sector का inclusion
- Women empowerment (night shift provisions)
- Social security universalization
GS Paper-2 के लिए Relevance
Governance:
- Centre-State relations (Concurrent List)
- Implementation challenges
- Single-window compliance system
Polity:
- Federal structure implications
- Directive Principles (Article 43 - Living wage)
Critical Analysis: Merits और Demerits
Merits (लाभ)
1. Simplification और Consolidation: 29 fragmented laws को 4 codes में समेकित करने से compliance burden कम हुआ। Multiple definitions और authorities की समस्या समाप्त।
2. Ease of Doing Business:
- Single licensing mechanism
- Unified registration process
- Inspector-cum-facilitator approach
3. Gig Economy Recognition: पहली बार gig और platform workers को legal recognition और social security coverage।
4. Women Empowerment: Night shift permissions (with safeguards) से women's economic participation बढ़ेगी।
5. Fixed-Term Employment Benefits: Fixed-term workers को permanent workers के समान gratuity और benefits।
Demerits (चिंताएं)
1. Hire and Fire Concerns: 300 workers threshold से employers को retrenchment में अधिक flexibility मिली, जो job security को प्रभावित कर सकती है।
2. Strike Restrictions: 14-day notice period requirement collective bargaining rights को कमज़ोर कर सकती है।
3. Implementation Uncertainty: State-level variations और pending rules से dual compliance environment।
4. Trade Union Concerns: Bharatiya Mazdoor Sangh सहित कई unions ने IR Code का विरोध किया है।
50% Basic Pay Rule: एक महत्वपूर्ण बदलाव
Code on Wages के तहत wages की नई परिभाषा एक significant change है:
क्या है नियम?
Basic salary कम से कम 50% of gross wages होना चाहिए। यदि excluded components (HRA, conveyance allowance, आदि) 50% से अधिक हैं, तो excess को wages में जोड़ा जाएगा।
Impact on Employers और Employees:
| Aspect | Impact |
|---|---|
| Gratuity Calculation | Higher base = Higher gratuity |
| PF Contribution | PF calculation का base बढ़ेगा |
| Employer Cost | Overall employee cost में वृद्धि |
| Employee Benefit | Better retirement benefits |
Components Excluded from Wages (for Gratuity):
Draft rules के अनुसार, निम्नलिखित को wages से बाहर रखा जा सकता है:
- House Rent Allowance
- Conveyance Allowance
- Overtime Allowance
- Value of meal vouchers
Practice MCQs for UPSC Prelims
MCQ 1
Which of the following Labour Codes was the first to receive Presidential assent?
(a) Industrial Relations Code, 2020
(b) Code on Social Security, 2020
(c) Code on Wages, 2019
(d) OSH Code, 2020
Answer
**(c) Code on Wages, 2019**Explanation: Code on Wages received Presidential assent on 8 August 2019. The other three codes received assent on 28 September 2020.
MCQ 2
Labour Codes 2025 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- Retrenchment के लिए सरकारी अनुमति की threshold 100 से बढ़ाकर 300 workers कर दी गई है।
- Fixed-term employees अब 1 वर्ष की सेवा के बाद gratuity के पात्र हैं।
- Gig workers को social security coverage से बाहर रखा गया है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
Answer
**(a) केवल 1 और 2**Explanation: Statement 3 गलत है। Code on Social Security, 2020 पहली बार gig और platform workers को social security coverage में शामिल करता है।
MCQ 3
Consider the following statements regarding the Code on Wages, 2019:
- It mandates that basic wages must constitute at least 50% of total remuneration.
- It introduces a national floor wage to be fixed by the Central Government.
- It subsumes the Equal Remuneration Act, 1976.
Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer
**(d) 1, 2 and 3**Explanation: All three statements are correct. The Code on Wages establishes the 50% basic wage rule, introduces a statutory floor wage, and subsumes four laws including the Equal Remuneration Act.
MCQ 4
निम्नलिखित में से कौन-सा Labour Code महिलाओं को night shifts में काम करने की अनुमति देता है?
(a) Code on Wages, 2019
(b) Industrial Relations Code, 2020
(c) Code on Social Security, 2020
(d) OSH Code, 2020
Answer
**(d) OSH Code, 2020**Explanation: Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 महिलाओं को night shifts में काम करने की अनुमति देता है, subject to their consent और required safety measures।
MCQ 5
With reference to the Social Security Code, 2020, which of the following is/are correctly matched?
| Worker Category | Provision |
|---|---|
| 1. Gig Workers | Aggregator contribution to SS fund |
| 2. Fixed-term Workers | Gratuity after 5 years |
| 3. Inter-State Migrants | Portability of benefits |
Select the correct answer using the code given below:
(a) 1 only
(b) 1 and 3 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer
**(b) 1 and 3 only**Explanation: Statement 2 is incorrect. Under the new code, fixed-term workers are eligible for gratuity after 1 year of service, not 5 years.
MCQ 6
भारतीय संविधान के संदर्भ में, Labour किस सूची का विषय है?
(a) संघ सूची
(b) राज्य सूची
(c) समवर्ती सूची
(d) अवशिष्ट विषय
Answer
**(c) समवर्ती सूची**Explanation: Labour भारतीय संविधान की Seventh Schedule में Concurrent List (List III) का विषय है। केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं।
MCQ 7
Consider the following pairs:
| Labour Code | Number of Previous Laws Subsumed |
|---|---|
| 1. Code on Wages | 4 |
| 2. IR Code | 3 |
| 3. SS Code | 9 |
| 4. OSH Code | 13 |
Which of the above pairs is/are correctly matched?
(a) 1 and 2 only
(b) 1, 2 and 3 only
(c) 3 and 4 only
(d) 1, 2, 3 and 4
Answer
**(d) 1, 2, 3 and 4**Explanation: All pairs are correctly matched. Total 29 laws were consolidated into 4 codes.
MCQ 8
Under the new Labour Codes, which of the following benefits has been extended to workers for the first time?
- Free annual health check-up for workers above 40 years
- Mandatory appointment letters for all workers
- ESI coverage extended PAN-India
Select the correct answer using the code given below:
(a) 1 and 2 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer
**(d) 1, 2 and 3**Explanation: All three are new provisions under the Labour Codes. Free health check-ups for workers above 40, mandatory appointment letters, and PAN-India ESI coverage are all first-time provisions under the new framework.
MCQ 9
Reskilling Fund के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह Industrial Relations Code, 2020 के तहत introduced किया गया है।
- Retrenchment पर employer को worker की 15 दिनों की मजदूरी इस fund में जमा करनी होगी।
- यह fund केवल organized sector workers के लिए है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
Answer
**(a) केवल 1 और 2**Explanation: Statement 3 गलत है। Reskilling Fund का उद्देश्य retrenched workers को नए skills प्राप्त करने में सहायता करना है, यह organized sector तक सीमित नहीं है।
MCQ 10
Which of the following is NOT a feature of the Industrial Relations Code, 2020?
(a) 14-day advance notice for strikes
(b) Recognition of work-from-home in Model Standing Orders
(c) Mandatory provision of crèches in all establishments
(d) Two-member Industrial Tribunals for faster dispute resolution
Answer
**(c) Mandatory provision of crèches in all establishments**Explanation: Crèche provisions fall under the OSH Code, 2020, not the Industrial Relations Code. The IR Code deals primarily with industrial disputes, trade unions, and standing orders.
UPSC Mains Model Answer Framework
Question (UPSC 2024 GS-3):
"Discuss the merits and demerits of the four 'Labour Codes' in the context of labour market reforms in India. What has been the progress so far in this regard?"
Answer Structure:
Introduction (50 words): भारत सरकार ने 29 श्रम कानूनों को 4 codes में समेकित किया। 21 November 2025 से ये codes प्रभावी हुए। यह स्वतंत्रता के बाद सबसे comprehensive labour reform है।
Body:
Merits (100 words):
- Simplification: Single licensing, unified definitions
- Ease of Doing Business: Inspector-cum-facilitator model
- Inclusive: Gig workers, platform workers को coverage
- Gender progressive: Night shift permissions
- Worker benefits: 1-year gratuity for fixed-term employees
Demerits (100 words):
- Job security concerns: 300-worker threshold
- Collective bargaining weakened: 14-day strike notice
- Implementation gaps: State rules pending
- Trade union opposition
- Dual compliance during transition
Progress (50 words):
- All four codes effective from November 2025
- Draft Central Rules published December 2025
- Several states notified rules
- Transition period with legacy laws
Conclusion (50 words): Labour Codes represent a paradigm shift balancing worker protection with industrial flexibility। Success depends on effective implementation और Centre-State coordination। Need for monitoring mechanism to ensure intended benefits reach workers।
Current Affairs Integration (2025-26)
Recent Developments:
Draft Central Rules (December 2025):
- Gig workers के लिए eligibility criteria specify किए गए
- Wage calculation में meal vouchers को exclude किया जा सकता है
- 2% minimum annual increment for contract labour workers
State-Level Implementation: Karnataka, Maharashtra, Kerala ने सभी rules notify किए। Delhi ने आंशिक rules notify किए। कई राज्यों में process जारी।
Trade Union Response: Mixed reactions - कुछ unions ने flexibility provisions का स्वागत किया, जबकि कुछ ने job security concerns उठाए।
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q1: Labour Codes कब से लागू हुए?
A: चारों Labour Codes 21 November 2025 से प्रभावी हुए।
Q2: कितने पुराने कानूनों को इन codes में समेकित किया गया?
A: 29 Central Labour Laws को 4 codes में समेकित किया गया।
Q3: Gig workers को किस Code में cover किया गया है?
A: Code on Social Security, 2020 में gig और platform workers को पहली बार social security coverage में शामिल किया गया।
Q4: Basic pay का minimum कितना होना चाहिए?
A: Code on Wages के अनुसार basic pay gross wages का कम से कम 50% होना चाहिए।
Q5: Fixed-term employees कितने समय बाद gratuity के पात्र होंगे?
A: 1 वर्ष की सेवा के बाद (पहले यह 5 वर्ष था)।
Q6: Retrenchment के लिए सरकारी अनुमति की नई threshold क्या है?
A: 300 workers (पहले यह 100 workers थी)।
Q7: क्या महिलाएं night shifts में काम कर सकती हैं?
A: हां, OSH Code के तहत महिलाएं night shifts में काम कर सकती हैं, subject to their consent और proper safety measures।
Q8: Reskilling Fund में employer को कितना contribute करना होगा?
A: Retrenchment पर worker की 15 दिनों की अंतिम drawn मजदूरी के बराबर।
Q9: Labour किस संवैधानिक सूची का विषय है?
A: Concurrent List (समवर्ती सूची) - केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
Q10: ESIC coverage के बारे में क्या बदलाव हुआ?
A: ESIC benefits अब PAN-India उपलब्ध हैं और hazardous processes में even एक employee वाले establishments को भी coverage देनी होगी।
Preparation Strategy for UPSC 2026
For Prelims:
- Focus on factual details: dates, numbers, thresholds
- Understand which law is subsumed under which code
- Remember key provisions like 50% basic pay rule
- Practice elimination technique in MCQs
For Mains:
- Develop balanced perspective on merits/demerits
- Link with broader themes: Ease of Doing Business, social security, federalism
- Use current data on implementation status
- Connect with Directive Principles (Article 43)
कुछ aspirants को practice की consistency बनाए रखने में structured tools जैसे PrepAiro से मदद मिलती है, जो regular MCQ practice और topic-wise revision में सहायक होते हैं।
Important Dimensions to Cover:
Economic: Employment generation, formalization, compliance costs
Social: Worker welfare, gender equality, social security expansion
Political: Centre-State coordination, trade union dynamics
Administrative: Implementation challenges, capacity building
Conclusion: आगे का रास्ता
Labour Codes 2025 भारत के श्रम कानूनों में एक paradigm shift का प्रतीक हैं। यह सुधार worker protection और industrial flexibility के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास है।
Implementation की सफलता कई factors पर निर्भर करेगी - effective Centre-State coordination, robust digital infrastructure, और workers तक benefits की वास्तविक पहुंच।
UPSC aspirants के लिए, यह topic केवल exam-oriented preparation से परे है। यह भारत के labour market की dynamics, informal economy की challenges, और policy-making की complexities को समझने का अवसर है।
जैसा कि सुधारों का transition period जारी है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि theoretical provisions ground reality में कैसे translate होते हैं। एक informed civil servant के रूप में, इन nuances की समझ आपको न केवल परीक्षा में बल्कि भविष्य में policy implementation में भी सहायक होगी।
Last Updated: January 2026
Sources: Ministry of Labour & Employment, PIB, Official Gazette Notifications
